उज्जैन । उज्जैन संभाग कमिश्नर अजीत कुमार ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के सभी जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे अपने जिले में मांग के अनुसार यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। किसी भी जिले में यूरिया को लेकर अनावश्यक कानून एवं व्यवस्था की स्थिति निर्मित न होने पाये। कमिश्नर ने कहा कि समस्त कलेक्टर्स यूरिया पर विशेष ध्यान देते हुए अभी से एडवांस में योजना तैयार कर शासन से यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। कमिश्नर ने कहा कि किसी भी स्थिति में किसानों को यूरिया के लिये परेशान न होना पड़े। कमिश्नर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त न्यायालय में प्रचलित प्रकरणों में अभिलेख समय पर प्राप्त न होने को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि अभिलेखों की तामीली समय-सीमा में कराया जाना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने 'जय किसान ऋण माफी योजना' एवं रबी फसलों हेतु खाद की उपलब्धता, सीएम हेल्पलाइन में दर्ज लम्बित प्रकरणों की स्थिति एवं वन अधिकार पट्टों के सम्बन्ध में समीक्षा की। बताया गया कि रतलाम में 10 में से 8 अभिलेखों में तामीली की कार्यवाही की गई है। नीमच में दो में से दो अभिलेखों की, देवास में चार में से दो, उज्जैन में पांच में से तीन अभिलेखों में तामीली की कार्यवाही की गई है।
कमिश्नर ने निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप सभी कलेक्टर्स अपने जिले में भू-माफियाओं एवं अन्य प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध प्रभावशाली कार्यवाही सुनिश्चित करें और उन्हें अवगत करायें। उन्होंने वनाधिकार पट्टे के रजिस्ट्रेशन एवं पोर्टल में अपलोड करने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये। आरसीएमएस में प्रदेश में लम्बित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में उज्जैन संभाग के प्रथम स्थान पर आने पर उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स की सराहना की और निर्देश दिये कि यह स्थिति लगातार बनी रहनी चाहिये। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान उन्होंने निर्देश दिये कि लम्बित प्रकरणों में संतुष्टिपूर्वक निराकरण सुनिश्चित किया जाये। राजस्व वसूली की समीक्षा के दौरान राजस्व वसूली में जिलों के अब तक के प्रदर्शन पर कमिश्नर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उज्जैन में 30 करोड़ के राजस्व के विरूद्ध 5 करोड़ 23 लाख की वसूली होना पाया गया। देवास में 18 करोड़ 50 लाख के विरूद्ध 6 करोड़, रतलाम में 18 करोड़ 50 लाख के विरूद्ध 9 करोड़ 28 लाख, नीमच में 10 करोड़ 50 लाख के विरूद्ध एक करोड़ 31 लाख, मंदसौर में 18 करोड़ 50 लाख के विरूद्ध एक करोड़ 73 लाख, शाजापुर में 8 करोड़ के विरूद्ध एक करोड़ की एवं आगर-मालवा में 4 करोड़ के विरूद्ध 80 लाख की वसूली हुई है। कमिश्नर ने राजस्व वसूली की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश दिये।
जिले के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर श्री शशांक मिश्र, अपर कलेक्टर श्री क्षितिज सिंघल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलेश पारिख सहित सम्बन्धित अधिकारीगण मौजूद थे।
