मप्र हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद प्रदेश की 67 प्रतिशत शराब संचालकों ने सरकार शराब दुकानें सरेंंडर कर दी हैै। सरेंडर के बाद अब सरकार खुद 9 जून से उज्जैन सहित 12 जिलों में शराब बेचेगी ।
प्रदेश के उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, रतलाम, मन्दसौर, नीमच, कटनी, देवास, छिंदवाड़ा, जबलपुर और रीवा इन जिलों में सरकार अगली नीलामी प्रक्रिया तक 9 जून से शराब दुकानों का संचालन करेगी ।
जबकि शाजापुर, आगर,सीहोर, राजगढ़, विदिशा, रायसेन, बैतूल, टीकमगढ़, पन्ना के शराब ठेकेदारों ने अपनी खुली रखने को राजी है और सरकार की नई नीति के अनुसार नवीनीकरण को भी तैयार है।
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने शराब संचालकों को तीन दिन का समय देकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था इसके बाद संचालकों ने अपनी दुकानों को पत्र लिखकर सरकार को सौप दिया था। हाइकोर्ट में अगली सुनवाई 17 जून को होगी।
